लापरवाही बरतने एवं मानकों के अनुरूप कार्य न करने वाली ऐजेंसियों पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी: जिलाधिकारी
देहरादून। जिलाधिकारी सविन बसंल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उत्तराखण्ड जल संस्थान दक्षिण शाखा, उत्तरशाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, बीएसएनल, यूपीसील, एडीबी, गेल गैस, रिलाईंस जियो लि0 आदि के प्रस्ताव बैठक में रखे, जिनपर सशर्त अनुमति दी गई। जिलाधिकारी ने नोडल अधिकारी सड़क सुरक्षाध्रोड़ कटिंग उप जिलाधिकारी सदर को निर्देशित किया कि अगली बैठक की सूचना देते हुए जनमानस को भी आमंत्रति किया जाए, ताकि लोग बैठक में आकर अपनी बात रख सकें। क्षेत्र में जो निर्माण कार्य संचालित हो रहे हैं वह समयबद्धता एवं मानकों के अनुसार हो रहे हैं अन्यथा नही, जिससे धरातल पर सही स्थिति की भी जानकारी मिलेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही बरतने एवं मानकों के अनुरूप कार्य न करने वाली ऐजेंसियों की पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। बीएसएनल को रात्रि में सर्शत कार्य करने की अनुमति देते हुए कहा कि उनका डेमेज का भुगतान किया जाना है, उससे धनराशि लेस करते हुए कार्यों की अनुमति दी तथा स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को उनके स्मार्ट सिटी से डेमेज हुई बीएसएनएल की लाईन का भुगतान की पत्रावली चलाने के निर्देश दिए। वहीं पेयजल निगम को पुरानी लाईन से नई लाईन में शिफ्ट करने तथा घरों में पेयजल संयोजन हेतु सशर्त अनुमति दी गई शाम 05 बजे 8 बजे या रात्रि 08 से 11 बजे तक ही कार्य की अनुमति। तथा नागल हटनाल में 105 किमी कच्ची तथा 05 किमी पक्के भाग में 05 दिवस में कार्य पूर्ण करने पर अनुमति दी। उन्होंने यूपीसीएल एवं गेल को पूर्व में दिए गए कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण न कराये जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए संसाधन बढाकर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए तथा कहा कि पहले पूर्व संचालित कार्य पूर्ण करें नए कार्यों की अनुमति तभी दी जाएगी। इस दौरान उप जिलाधिकारी शालिनी नेगी, कुमकुम जोशी, अधीक्षण अभियनंता लोनिवि मुकेश परमार, यूपीसीएल से शिखा अग्रवाल, एमडीडीए से राहुल कपूर, जल संस्थान से अधि.अभि संजय सिंह, अशीष भट्ट, अधि.अभि एनएच नवनीत पाण्डेय सहित गेल, रिलाईंस, कम्पनियों के प्रतिनिधियों सहित सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित रहे। उधर जिलाधिकारी ने अनाधिकृत मोबाईल टावरों के सम्बन्ध में प्राप्त हो रही शिकायतों पर सम्बन्धित विभाागों सहित टेलीकॉम कम्पनियो के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि किसी स्थान पर अनाधिकृत मोबाईल टावर लगे पाए जाने पर सीलिंग की कार्यवाही के साथ ही प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। जिलाधिकारी को विभिन्न माध्यमों से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि शहर में जर्जर भवनों पर भी मोबाईल टावर लगाये जा रहे हैं, जिनसे जामनमाल का नुकसान हो सकता है। जिलाधिकारी ने शिकायतों का गंभीरता से लेते हुए सम्बन्धित विभागों की बैठक बुला निर्देश दिए कि मोबाईल टावर अनुमति के सम्बन्ध में समिति में रखे गए समस्त विभागों की रिपोर्ट के उपरान्त ही मोबाईल टावर की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए उन्होंने पोर्टल में सुधार करने हेतु सचिव आईटी एवं निदेशक आईटीडीए को पत्राचार करने के निर्देश उप जिलाधिकारी को दिए। इस दौरान उप जिलाधिकारी शालिनी नेगी, कुमकुम जोशी, अधीक्षण अभियनंता लोनिवि मुकेश परमार, यूपीसीएल से शिखा अग्रवाल, एमडीडीए से राहुल कपूर, जल संस्थान से अधि.अभि संजय सिंह, एजीएम बीएसएनएल कमलेश कुमार रिलाईंस, कम्पनियों के प्रतिनिधियों सहित सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित रहे।
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