काशीपुर। केजीसीसीआई अध्यक्ष पवन अग्रवाल द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के सभी उद्यमियों एवं उद्योग प्रबन्धकों से अपील की गयी है कि जैसा कि वर्तमान में उत्तराखण्ड के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कामगारों के मध्य न्यूनतम वेतन को लेकर कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। बाहरी तत्वों द्वारा यह भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम वेतनमान 20 हजार रुपये कर दिया गया है, जिसे उद्योग लागू नहीं कर रहे हैं। इस संवेदनशील मोड़ पर हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपने कामगारों को सच्चाई से अवगत कराएं, उनके साथ सीधा संवाद स्थापित करें और किसी भी प्रकार के बाहरी बहकावे से उन्हें बचाएं।
उनके द्वारा अवगत कराया गया कि केंद्र या राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है जिसमें न्यूनतम वेतन 20 हजार रुपये निर्धारित किया गया हो, यह पूरी तरह से एक अफवाह है। श्रम विभाग और जिला प्रशासन द्वारा भी विभिन्न स्तरों पर लगातार यह स्पष्ट किया जा चुका है कि श्रमिकों में फैलाई जा रही यह सूचना निराधार है। भ्रांतियों को दूर करने के लिए लेबर कमिश्नर द्वारा एक आधिकारिक वीडियो क्लिप जारी की गई है। यह वीडियो कामगारों के संशय को दूर करने में अत्यन्त प्रभावी है।