चंडीगढ़। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। उन्होंने आज एक और बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने दिल्ली की तर्ज पर ही डोर टू डोर राशन डिलीवरी का एलान किया है। हालांकि यह व्यवस्था वैकल्पिक है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी गरीब लोगों को अपना राशन लेने की खातिर लाइनों में लगना पड़ता है। दूसरी तरफ दुनिया डिजिटल हो चुकी है। कोई भी सामान आॅर्डर करने पर आपके घर पहुंच जाती है। गरीब लोगों को अपना राशन लेने की वजह से दिहाड़ी भी छोड़नी पड़ती है। बुजुर्ग माताएं दो-दो किलोमीटर तक जाकर डिपो से राशन लेकर आती हैं। कई बार गेहूं-चावल की गुणवत्ता खाने योग्य नहीं होती है मगर खाना पड़ता है। हम यह खत्म करेंगे। हमारी सरकार ने फैसला किया है हम आपके घर तक राशन पहुंचाएंगे। अब खाने योग्य राशन बिना लाइन में लगे आपके घर तक पहुंच जाएगा। हमारे अधिकारी डिलीवरी का समय पूछेंगे और उसी समय राशन आपके घर पहुंचेगा। किसानों को पहले मुआवजा, गिरदावरी बाद में 26 मार्च को ही सीएम भगवंत मान ने एलान किया है कि अब राज्य में प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद होने पर किसानों को पहले मुआवजा दिया जाएगा और बाद में गिरदावरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सीएम ने यह एलान मानसा में कपास किसानों को मुआवजा देते वक्त किया था। हाल ही में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम मान ने वर्तमान व पूर्व विधायकों की पेंशन पर कटौती का एलान किया। विधायकों के परिवारों को दिए जाने वाले भत्तों में भी कटौती की जाएगी। वहीं अब पंजाब के विधायकों और पूर्व विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए पेंशन मिलेगी, चाहे वे कितनी भी बार जीत चुके हों। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीद दिवस पर भ्रष्टाचार रोधी हेल्पलाइन नंबर 9501200200 जारी किया और एक माह में पंजाब के सरकारी दफ्तरों से रिश्वतखोरी पर पूर्ण रूप से नकेल कसने का प्रण लिया। मान ने कहा कि उनका मंत्री, विधायक, अधिकारी व सरकारी मुलाजिम रिश्वत लेता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ग्रुप सी और डी के 35 हजार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का भी एलान कर चुके हैं। उन्होंने मुख्य सचिव को संविदा रोजगार प्रथा को रोकने का भी निर्देश दिया था। आगामी विधानसभा सत्र में मान सरकार कर्चमारियों को नियमित करने वाला विधेयक पेश करेगी। भगवंत मान ने पंजाब कैबिनेट की पहली बैठक में रोजगार पर बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट बैठक में 25 हजार सरकारी नौकरियां प्रदान करने का प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। सरकार पंजाब पुलिस विभाग में 10 हजार और अन्य सरकारी विभागों में खाली 15 हजार पदों को भरेगी।
