दमोह में व्यापारी के 12 ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्यवाही
भोपाल । आयकर विभाग ने प्रदेश के दमोह जिले के ट्रांसपोर्ट और शराब कारोबारी शंकर राय व उनके भाइयों कि ठिकानों पर छापा मारा जिसमें करोंडों की नगदी एवं सोने-चांदी के जेवरात मिले हैं। आयकर विभाग ने 12 ठिकानों पर यह कार्यवाही की है। छापे की कार्यवाही शुक्रवार की देर रात्रि समाप्त हो गई। अधिकारियों की टीम अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गई। अभी तक जो बातें सामने आई हैं उसमें राय परिवार के पास से जहां नौ करोड़ रुपए नकद तथा 3 किलो के सोने चांदी के जेवरात जप्त किए जाने की बात सामने आई है। वही इसमें शंकर राय के यहां से 5.30 करोड़ रुपए, कमल राय के यहां से दो करोड़ रुपए,राजू राय के यहां से 30 लाख रुपए एवं संजय राय के यहां से सवा करोड़ रुपए नकद मिलने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा इनके परिवार में अवैध रूप से रखे हुए नो हथियारों को भी जब्त किया गया है और जिला प्रशासन से इनके परिवार के नाम से जितने भी शस्त्र हैं उनकी जानकारी भी आयकर विभाग द्वारा मांगी गई है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में अलग-अलग दो वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें एक में राय परिवार के घर में बनी पानी की टंकी में से नोटों से भरा हुआ बैग निकालते हुए दिखाया जा रहा है जिसमें एक दूसरे से बात करते हुए इसमें नोट होने की बात सुनाई दे रही है। वहीं दूसरे वीडियो में इन गिरे हुए नोटों को प्रेस से एवं प्रेशर मशीन से सुखाते हुए दिखाया जा रहा है जिसके उपरांत इस बात की संभावनाएं जताई जा रही थी कि यह दोनों वीडियो राय परिवार से जुड़े हुए हैं लेकिन आयकर विभाग के किसी भी अधिकारी द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं की गई थी ना ही की जा रही है। इसके अलावा आयकर विभाग के अधिकारियों ने नगरपालिका से शहर के 39 वार्डों में राय परिवार के नाम से जो भी संपत्ति हैं उसकी जानकारी भी चाही है। छापामार कार्यवाही के दौरान यह बात जरूर आयकर विभाग के अधिकारियों ने बताई है कि बेनामी संपत्ति के अनेक दस्तावेज एवं रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं जिन्हें जप्त कर आयकर विभाग के जबलपुर कार्यालय ले जाया जा रहा है। जहां से उनकी जांच की जाएगी और यह क्रम काफी समय तक चलता रहेगा। इस बार में आयकर विभाग जबलपुर के अपर आयुक्त मुनमुन शर्मा का कहना है कि राय परिवार के ऊपर जो आयकर से संबंधित कार्यवाही 2 दिन से की जा रही थी वह मैदानी स्तर पर पूर्ण हो चुकी है।अब दस्तावेजों के संबंध में जबलपुर कार्यालय से ही जांच की जाएगी।
