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भारत सरकार की जनविरोधी नीति निजी करण के विरोध में प्रदर्शन

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अनिल शर्मा
ठाकुरद्वारा ( मुरादाबाद )
भारत सरकार की जन विरोधी और विनाशकारी आर्थिक नीतियां एवं निजीकरण के विरोध में देश के तमाम केंद्रीय श्रम संगठनों द्वारा दो दिवसीय आम हड़ताल का जनवादी संगठनों द्वारा समर्थन करते हुए कार्यकर्ताओं ने आंगनवाड़ी कार्यकत्रियो के साथ नगर की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया ।
सोमवार को विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता पूर्व तहसील सभागार के निकट एकत्र होकर नगर की सड़कों पर प्रदर्शन कर तहसील मुख्यालय पर पहुंच कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा । जापान में कहा कि चारों लेबर कोर्ट एवं रास्ता आवश्यकता सेवा अधिनियम रद्द करें। सेल्स प्रमोशन एम्पलाइज के लिए काम के 8 घंटे प्रतिदिन करके वैधानिक कार्य नियमावली बनाई जाए , आंगनवाड़ी आशा मिड डे मील में लगे लोगों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए ,आंगनवाड़ी कर्मचारियों का बढ़ा मानदेय का भुगतान कराया जाए । स्वामीनाथन कृषि आयोग के तहत फसलों का न्यूनतम मूल्य एमएसपी घोषित किया जाए , गन्ना किसानों की बकाया धनराशि सीधे दिलाई जाए बैंक बीमा रेल सहित सभी सारणी क्षेत्र का निरीक्षण बंद किया जाए बिजली निजी का वीर 2021 वापस लिया जाए । ठेकेदारी प्रथा बंद कर युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएं मनरेगा बजट में कटौती करना बंद करें, मजदूरों को वर्ष में ढाई सौ दिन का काम ,
व 6सौ रुपये दैनिक मजदूरी दी जाए । विधवा विकलांग लोगों को 5हजार दिए जाएं । पुरानी पेंशन नीति बहाल की जाए पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमत घटाई जाए । सांप्रदायिकता और जातिवाद के आधार पर समाज को बांटना बंद किया जाए । विरोध प्रदर्शन में किसान सभा के जिला मंत्री कैसा कैलाश सिंह, भारत सिंह , जगदीश सिंह, डॉ सईद सिद्दीकी, कामरेड धर्मपाल सिंह, हर्ष रूप सिंह, आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन की जिला मंत्री कैलाशो देवी आदि मौजूद रहे

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