जनता को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो यह सरकार की प्राथमिकता है :  अपर जिलाधिकारी

जनता को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो यह सरकार की प्राथमिकता है :  अपर जिलाधिकारी

रुद्रपुर 12 सितम्बर, 2025 (सू0वि0)- जन स्वास्थ्य सरकार व प्रशासन की प्राथमिकता है, सभी को सुरक्षित खाद्य समाग्री मिले यही सरकार, प्रशासन का लक्ष्य है। इसलिए खाद्य पदार्थो की नियमित अधिक से अधिक जॉच व सैम्पलिंग की जाये ताकि जनता को शुद्ध खाद्य पदार्थ मिल सकें। यह बात अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्र ने जिला सभागार में जिला खाद्य सुरक्षा समिति की त्रैमासिक बैठक लेते हुए कही।
अपर जिलाधिकारी ने कहा कि जनता को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो यह सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए खाद्य पदार्थो की नियमित जांच एवं सैम्पलिंग कर मिलावटखोरी पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि खाद्य पदार्थो को लेकर पोस्टर, बैनर, प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से जनता को जागरूक किया जाये। उन्होने कहा खाद्य सुरक्षा एप व टॉल फ्री नम्बर 1800112100 का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाये ताकि जनता खाद्य पदार्थो में मिलावट सम्बन्धि शिकायतें एप व टॉल फ्री नम्बर पर कर सकें।
अपर जिलाधिकारी ने दुग्ध पदार्थो के साथ ही तेल एवं घी के नियमित चैंकिंग व सैम्पलिंग करने के निर्देश खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दिये। उन्होने कहा कि दुध, पनीर, खोया की अभियान चलाकर सैम्पलिंग की जाये तथा मिलावटी दुग्ध सामाग्री पर पूर्ण अंकुश लगाया जाये। उन्होने कहा संयुक्त टीम बनाकर जनपद के नाको व खत्तो में भी छापेमारी कराने के निर्देश दिये ताकि बाहर से जनपद में आ रहे मिलावटी दुग्ध व अन्य खाद्य पदार्थो पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जा सकें। उन्होने कहा कि त्योहार भी नजदीक है इसलिये अभियान चलाकर छापेमारी की जाये, अधोमानक व असुरक्षित पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही भी की जाये।
अपर जिलाधिकारी ने कहा कि फोटिफाइड फूड के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाये साथ ही अधिक से अधिक दुकानो, रेस्टोरेंट, होटल के पंजीयन कराये जाये।
खाद्य सुरक्षा अभिहित अधिकारी डॉ0 प्रकाश फुलारा व खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पीपीटी के माध्यम से जानकारियां दी। उन्होने बताया कि त्रैमास में 58 सैम्पल लिए गये जिसमे 07 असुरक्षित व 01 अद्योमानक पाया गया। उन्होने बताया कि 2021 से अतबक 1155 सैम्पलिंग की गयी। जिसमे से 205 सैम्पल फेल हुए व 193 पर वाद दायर किया गया 89 वादों का निस्तारण किया गया व 52 लाख का अर्थ दण्ड लगाया गया। उन्होने बताया कि त्रैमास में 93 नये रेस्टोरेंट/होटल को लाइसेंस जारी एवं 540 दुकानो का पंजीकरण किया गया है।
बैठक में एसीएमओ डॉ0 हरेन्द्र मलिक, प्राध्यापिका खाद्य एवं पोषण विभाग पंतनगर विश्वविद्यालय डॉ0 अर्चना कुशवाहा, डीपीओ मुकुल चौधरी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशा आर्या, अपर्णा शाह, जिला पूर्ति अधिकारी विनोद तिवारी, खाण्ड शिक्षा अधिकारी सईद आलम, प्रबन्धक उद्योग किरन गोस्वामी, उप निरीक्षक अनिल मेहता, समिति सदस्य सत्वान गर्ग, गुरमीत सिंह आदि उपस्थित थे।