जनता को त्वरित राहत, सुरक्षा एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: सीएम
रूदपुर (सू.वि.)। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में वरिष्ठ अधिकारियों एवं जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, पर्यटन व जनसुविधाओं पर विशेष निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को त्वरित राहत, सुरक्षा एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बरसात के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी, चारधाम यात्रा के सुचारु संचालन, आपदा प्रभावितों को त्वरित सहायता, और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए, संदिग्ध व्यक्तियों व गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और गौवंश संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिवस से गांधी जयंती तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा व स्वच्छता अभियान की विस्तृत तैयारी की जाए और सभी अधिकारी सक्रिय भागीदारी करें। इस दौरान जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि जनपद में सत्यापन अभियान के लिए 38 टीमों का गठन किया गया है जो लगातार सत्यापन अभियान पर बेहतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि 38 टीमों के द्वारा सत्यापन अभियान के अंतर्गत 1825 राशन कार्ड अपात्र पाए गए एवं 2680 कार्यवाही पुलिस एक्ट के अंतर्गत की गई है इसमें पुलिस एवं जिला प्रशासन संयुक्त रूप से अभियान चला रहे है, जिसमें खाद्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग भी सम्मिलित है। श्री भदौरिया ने बताया कि अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान में प्राग फार्म की 1900 एकड़ भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त करा कर प्रशासन द्वारा कब्जा ले लिया गया है। उन्होंने बताया कि नगर निगम की 9 बीघा भूमि को भी अतिक्रमण मुक्त करा कर नगर निगम को सौंपा दिया गया है। श्री भदौरिया ने बताया कि वर्षाकाल में जनपद में हुई क्षति का आंकलन कर रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि बर्ड फ्लू भी विगत एक सप्ताह से पूरी तरह से नियंत्रण में है, विगत एक सप्ताह में एक भी केस बर्ड फ्लू का नहीं आया है। उन्होंने बताया कि जनपद की सड़कों को गड्डामुक्त करने हेतु जनपद की सड़कों का सर्वें कर एवं चिन्हिकरण कर 7.50 करोड़ की माँग लोनिवि को भेज दी गई है और इसी के साथ अवैध कालोनियों के रजिस्ट्री पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। बैठक में वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे।