प्रदेश की खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली
देहरादून। प्रदेश की खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं उनके संगठनों की मांगोंध्समस्याओं तथा विभागीय योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गई। मंत्री द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की मांगों पर बिन्दुवार चर्चा की गई, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकित्रयों द्वारा मानदेय वृद्धि की मांग पर मंत्री ने कहा कि उक्त के सम्बन्ध में भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है तथा भारत सरकार के निर्णय के अनुसार ही उक्त पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्री बहनों द्वारा प्रायः यह शिकायत आती रहती हैं कि उन्हें अन्य विभागों जैसे पंचायतीराज विभाग, खण्ड शिक्षा अधिकारी, बीएलओ तथा जनगणना जैसे कार्यों के लिए अधिकारियों द्वारा निर्देश दिये जाते हैं जिस कारण उनके स्वयं के विभागीय कार्य प्रभावित होते हैं, इस सम्बन्ध में मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि सम्बन्धित विभाग महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना सुनिश्चित करे तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी बहनों को यात्रा भत्ता, रहने तथा भोजन की व्यवस्था के समुचित परीक्षण के बाद ही सम्बन्धित विभाग को उक्त के सम्बन्ध में अनुमति प्रदान करें। उन्होंने कहा कि कल्याण कोष के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का अंशदान 100 रू0 तथा विभाग द्वारा भी 100 रू0 का अंशदान दिया जाता है जिस पर सन् 2026 से सेवानिवृत हो रही बहनों को इसका लाभ मिलेगा तथा आने वाले समय में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की पेंशन स्कीम पर भी आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। मंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के समय पर मानदेय नहीं आने की शिकायत के सम्बन्ध में कहा कि विभाग द्वारा माह अप्रैल 2025 तक का राज्यांश का भुगतान किया जा चुका है जबकि केन्द्र से बजट प्राप्त होने के पश्चात केन्द्रांश का भुगतान भी विभाग द्वारा शीघ्र कर दिया जायेगा। मंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की सेवानिवृति की तिथि को अनिवार्य रूप से कल्याण कोष की धनराशि का एकमुश्त भुगतान के सम्बन्ध में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सेवानिवृत होने वाली बहनों का डाटा एक माह पूर्व ही तैयार कर लिया जाय तथा उन्हें सेवानिवृति की तिथि को अनिवार्य रूप से एकमुश्त भुगतान करना सुनिश्चित करें।