ऑनलाइन कार्य के विरोध में हड़ताल पर रहे अधिवक्ता
काशीपुर। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा बैनामे, वसीयत, विवाह पंजीकरण आदि को ऑनलाइन करने के दिये गये आदेश के विरोध में आज काशीपुर बार एसोसिएशन के समस्त अधिवक्ता कार्य बंद कर हड़ताल पर रहे।
इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के नाम पर अधिवक्ताओं के हितों को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। अधिवक्ताओं के जो संवैधानिक अधिकार भारतीय संविधान में मिले हैं, सरकार द्वारा उनको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है और अधिवक्ताओं को बेरोजगार किया जा रहा है जिससे उनकी रोजी-रोटी पर भी संकट उत्पन्न हो रहा है। उक्त आदेश से अधिवक्तागणों के विधि व्यवसाय को बड़ी हानि होगी और जिसके कारण 90 प्रतिशत से अधिक अधिवक्ता व उनके साथ कार्य कर रहे लिपिक, कातिब, अन्य कर्मचारीगण बेरोजगार हो जाएंगे। इसके साथ-साथ ऑनलाइन रजिस्ट्री आम जनता के हित में भी नहीं है क्योंकि आम जनता के कानून की जटिलताओं एवं रजिस्ट्रेशन की तकनीक से अनभिज्ञ होने के कारण साइबर ठगों व समाज में फैले आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों एवं भू-माफियाओं द्वारा व्यापक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ;एआईद्ध के माध्यम से अपनी फर्जी उपस्थिति दिखाकर भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारियों की मिलीभगत से सरकारी एवं गैर सरकारी भूमि के साथ कम पढ़े लिखे लोगों की भूमि को भी रजिस्ट्री के द्वारा अपने नाम कर आम जनमानस को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश कुमार चौबे, अनूप शर्मा, नृपेंद्र कुमार चौधरी, सूरज कुमार, सौरभ शर्मा, हिमांशु बिश्नोई, सतपाल सिंह बल, दुष्यंत चौहान, रश्मि पाल, विजय सिंह, हरि सिंह नेगी, मनोज जोशी, सनत पैगिया, उमेश जोशी, आनन्द रस्तोगी सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित रहे।