अब अगर 1912 से सूचना नहीं मिली तो होगी कार्रवाई
राजधानी होगी बेतार,बनेंगे150 नए बिजली घर
लखनऊ। विद्युत विभाग के एमडी मध्यांचल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यांचल के 21 जिलों में 150 नए उपकेंद्र बनेंगे। साथ ही हर उपभोक्ता के यहां प्रीपेड मीटर लगेगा। ऐसे में मध्यांचल के 88 लाख उपभोक्ताओं को पहले पैसा देने के बाद बिजली मिलेगी। बिजली चोरी रोकने और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए यह कदम उठाने की बात हो रही है। इसके साथ ही लखनऊ शहर में बिजली व्यवस्था अंडर -ग्राउंड करने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर फाइल तैयार किया जा रहा है। शहर को बेतार किया जाएगा। बुधवार को मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी अनिल ढींगरा ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसको लेकर काम तेजी से चल रहा है। जानकारों का कहना है कि इसके लिए करीब 15 हजार करोड़ रुपए की जरूरत है। अब बजट कहां से आएगा यह बड़ा सवाल है। शहर में बेहतर बिजली सप्लाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि जल्द ही दो नए उपकेंद्र शुरू होंगे। इसमें दाउद नगर उपकेंद्र 30 मई को शुरू हो जाएगा। जहां से करीब 10 हजार उपभोक्ताओं को लो -वोल्टेज और ओवरलोड की समस्या से निजात मिलेगी। अमीनाबाद के सवाल पर उन्होंने चीफ लेसा सिस गोमती को फटकार लगाई। इसके बाद सिस लेसा ने बताया कि वहां एक संस्था को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। दूसरी संस्था जल्द काम शुरू करेगी। चार्जिंग स्टेशन को लेकर प्लानिंग बनेगी। इसी के साथ एक और अहम सवाल पर उन्होंने कहा कि शहर में करीब 35 हजार ई- रिक्शा चल रहे है। इसमें से ज्यादातर चोरी की बिजली से चार्ज होते हैं। अब उस चोरी क ो रोकने और विभाग के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए सभी उपकेंद्र पर चार्जिंग प्वाइंट बनाने की तैयारी होगी। शहर में मौजूदा समय 139 उपकेंद्र है। ऐसे में शहर में चार्जिंग पाइंट की संख्या काफी बढ़ जाएगी। आगे कहा कि 79 लाख प्रीपेड मीटर बदले जाएंगे। साथ ही एमडी ने यह भी बताया कि मध्यांचल में 88 लाख उपभोक्ता है। इसमें से पहले राउंड में करीब 79 लाख लोगों के यहां प्री मीटर लगाया जाएगा। एमडी ने बताया कि विभाग के अभी तीन लाख मीटर पहले से है। ऐसे में जल्द ही स्मार्ट मीटर लगाने की पहल तेज हो जाएगी। उसी मीटर को बाद में प्रीपेड कनेक्शन में तब्दील कर दिया जाएगा। स्मार्ट मीटर में पोस्ट और प्रीपेड दोनों की सुविधा है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में करीब 150 नए बिजली घर बनेंगे। इससे करीब 20 लाख उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा। एमडी ने बताया कि इसके अलावा 1912 की व्यवस्था को भी ठीक किया जाएगा। जिससे वहां आ रहे फोन पर उपभोक्ताओं को पूरी सूचना मिलेगी,अभी तक आधी-अधूरी जानकारी दी जा रही थी।