नई दिल्ली । शिक्षा का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2009 में संशोधन कर 18 साल तक की उम्र के बच्चों को निरूशुल्क शिक्षा का प्रावधान करने के सुझाव को मोदी सरकार ने अच्छा बताया है। मोदी सरकार ने कहा कि विषय पर राज्यों से बात करनी होगी और मोदी सरकार अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में कांग्रेस सदस्य मनीष तिवारी के पूरक प्रश्न के उत्तर में यह बात कही। तिवारी ने कहा कि 2009 के कानून में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निरूशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, इसके बाद में कई बच्चों के 9वीं कक्षा में पहुंचने पर विद्यालय उनसे शुल्क मांगते हैं और उनके सामने परेशानी खड़ी होती है। इसके जबाव में केंद्रीय मंत्री प्रधान ने कहा कि 2009 में तत्कालीन कांग्रेस नीत संप्रग सरकार के समय लाए गए आरटीई कानून में पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं, इस बात को कांग्रेस सांसद तिवारी ने माना है, यह स्वागत योग्य बात है। प्रधान ने कहा कि इस कानून के तहत आठवीं के बाद बच्चों को समस्या आती है, मैं भी स्वीकार करता हूं। उन्होंने कहा कि यह राज्यों के अधिकार क्षेत्र का विषय है, वहीं कुछ निजी विद्यालय 9 से 12 तक की कक्षाओं में बच्चों को निरूशुल्क पढ़ा देते हैं। मंत्री ने कहा कि यह सुझाव अच्छा है और आज यह चिंता सबके सामने आई है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधकर कहा कि इस बारे में 2009 में कानून बनाते समय भी सोचा जा सकता था। प्रधान ने कहा,18 साल की उम्र तक के बच्चों को निरूशुल्क शिक्षा के लिहाज से कानून में संशोधन के लिए राज्यों से चर्चा करनी होगी। मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। हम शिक्षा का बजट बढ़ाते-बढ़ाते आगे बढ़ रहे हैं। इस साल बजट में वित्त मंत्री ने शिक्षा के लिए एक लाख करोड़ रुपए से अधिक दिए हैं।
