स्थानान्तरण हो चुके कर्मियों को डीएम तत्काल करें कार्यमुक्त : मुख्य सचिव
देहरादून। मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष राजस्व परिषद आनन्द बर्द्धन ने शनिवार को राजस्व परिषद सभागार में जिलाधिकारियों के साथ राजस्व वादों की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन कर्मियों का स्थानांतरण हो चुका है, उन्हें तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि बैठक समाप्त होने के बाद सभी स्थानांतरित कार्मिकों की कार्यमुक्ति सुनिश्चित कर प्रमाण पत्र आज शाम तक उपलब्ध कराए जाएं।
मुख्य सचिव ने धारा 34 और 143 से संबंधित एक वर्ष से अधिक समय से लंबित वादों को अगले तीन माह के भीतर निपटाने के निर्देश दिए। साथ ही, इन वादों में गम्भीर अनियमितताओं पर तत्काल विभागीय कार्रवाई करने के भी आदेश दिए। उन्होंने विकासनगर के तहसीलदार को वादों के निस्तारण में धीमी गति पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य सचिव ने सभी जनपदों में ऑनलाईन म्यूटेशन प्रक्रिया लागू करने और तहसील मुख्यालयों व एसडीएम कार्यालयों में शीघ्र ई-ऑफिस लागू करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आरसीएमएस पोर्टल शीघ्र पूर्ण रूप से संचालित हो जाएगा, जिससे रजिस्ट्री होते ही तत्काल म्यूटेशन की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी।
उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व वसूली से संबंधित समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं। दोनों मंडलों के आयुक्तों को भी अपनी मासिक बैठकों में राजस्व वादों और वसूली की समीक्षा करने के आदेश दिए।
मुख्य सचिव ने आपदा से क्षतिग्रस्त पटवारी चौकियों और तहसील भवनों का आकलन शीघ्र भेजने, पात्र कार्मिकों के प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी करने और खाली पदों को शीघ्र भरने पर भी जोर दिया, ताकि वादों के निस्तारण में तेजी आ सके।
उन्होंने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रमाणपत्रों के निर्गमन की समयसीमा का उल्लेख संबंधित कार्यालयों के बाहर स्पष्ट रूप से चस्पा किया जाए, जिससे आवेदकों को यह जानकारी हो सके कि उन्हें प्रमाणपत्र कब तक उपलब्ध होंगे।
बैठक में सचिव एवं आयुक्त राजस्व परिषद रंजना राजगुरू, कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत सहित विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।