काशीपुर। मणिपुर में बिगड़ी कानून व्यवस्था के मद्देनजर वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हर्षभान सिंह के नेतृत्व मंे उपजिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन साैंपा गया।
ज्ञापन में कहा गया कि मणिपुर में 4 मई को महिलाओं के साथ जो घटना हुई है वह मानवता को शर्मसार करने वाली है। केन्द्र सरकार और मणिपुर सरकार ने इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी को मूकदर्शक बनकर होने दिया, जिसने मणिपुर के नाजुक सामाजिक तानेबाने को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। साथ ही मणिपुर हिंसा ने दूसरे पूर्वाेतर राज्यो में भी तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है। मणिपुर नरसंहार से उत्पन्न संकट पर राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु मांग करते हुए कहा कि मणिपुर में सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तथा सर्वाेच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए, जिससे मणिपुर नरसंहार की निष्पक्ष जांच हो सके। मणिपुर में महिलाओं, आदिवासी, दलितों तथा गरिबों के साथ हो रहे उत्पीड़न पर तत्काल रोक लगायी जाए। मणिपुर हिंसा में मारे गये लोगों के परिजनों को उचित मुआवजा मुहैया कराया जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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