देहरादून। आयुक्त गढ़वाल मंडल सुशील कुमार की अध्यक्षता में आयुक्त गढवाल मण्डल के शिविर कार्यालय में लैंडफ्राड समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई। इस मौके पर जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष एमडीडीए सोनिका एवं सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे। आयुक्त गढवाल मण्डल ने नगर निगम एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भूमि अतिक्रमण मुक्त की गई हैं उन पर चारदीवारी करें, इस कार्य हेतु बजट की कमी नहीं आने दी जाएगी। बैठक में अवगत कराया गया कि सुद्वोवाला में 03 एकड़, कुआंवाला में 600 वर्ग मी., डांडा लखौण्ड में 3 है., मेहूवाला 10.50 वर्ग मी. भूमि को कब्जा मुक्त किया गया है। गढवाल आयुक्त ने एक मृतक व्यक्ति की भूमि नकली विक्रेता द्वारा बेचे जाने के मामले पर चिंता जाहिर करते हुए अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टीम गठित कर 15 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कहा कि संलिप्त व्यक्तियों पर कार्यवाही करना करेंगे। बैठक में आयुक्त गढवाल ने नगर निगम एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को सरकारी भूमि को कब्जामुक्त करने तथा मुक्त की गई भूमि पर चाहरदीवारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया किया सीलिंग जरूर देख लें। साथ ही जिस भूमि के लिए सरकार से अनुमति ली गईं है जांच में यह भी देख लिया जए कि भूमि पर अभिलेखों में दर्शाये गए प्रयोजन के अनुसार ही कार्य हो रहा है अन्यथा नही। बैठक में नगर निगम देहरादून के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि मेहंुवाला और डांडा लखोंड में नगर निगम की भूमि कब्जा मुक्त कर दिया गया है, जिस पर आयुक्त द्वारा उक्त भूमि पर चारदीवारी किये जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियेां को निर्देशित किया किया वे अपने क्षेत्रान्तर्गत इस प्रकार की शिकायतों पर सप्ताह में एक बार मौके पर निरीक्षण करें। कुंवावाला में कब्जा मुक्त की गई है, चाहरदीवारी के निर्देश। बैठक में अवगत कराया गया कि शिकायतकर्ता राजपाल सिंह द्वारा झाझरा में षडयंत्र के तहत् हरियाली पट्टेदारों को हरियाली पट्टों के रूप में आवंटित भूमि को संक्रमणी भूमिधर अधिकार दिलवाकर खुद्-बुर्द किये जाने की शिकायत पर जिला प्रशासन द्वारा कब्जा प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार मोहकमपुर के एक प्रकरण पर छलकपट से व कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर मृतक व्यक्ति की भूमि को नकली विक्रेता बनकर विक्रय किये जाने की शिकायत पर आयुक्त गढ़वाल मण्डल ने अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उप जिलाधिकारी सदर, एजी स्टाम्प, सीओ नेहरू कालोनी एवं आदि की टीम गठित करते हुए 15 दिसम्बर तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने धोखाधड़ी एवं फर्जी तरीके से भूमि क्रय-विक्रय की जाने की शिकायतों पर जांच करते हुए लैंड फ्रॉड के मामलों पर प्राथमिकी दर्ज करने तथा के्रता-विक्रेता सहित गवाहों पर भी कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि अधिकारी लैंड फ्रॉड के प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए जिन कार्मिकों की इस कार्य में संलिप्तता है उन पर भी कड़ी र्कारवाई की जाए। आयुक्त गढ़वाल मण्डल ने जिलाधिकारियों को को निर्देश दिए अपने स्तर पर भी लैण्डफ्राड के सम्बन्ध में मासिक बैठक आयोजित करते हुए उनकी समीक्षा करें। बैठक में जिलाधिकारी सोनिका, सचिव एमडीडीए मोहन सिंह बर्निया, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के मिश्रा, नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश राहूल गोयल,उप जिलाधिकारी सदर नरेश चन्द्र दुर्गापाल, उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार, उप जिलाधिकारी कोटद्वार प्रमोद कुमार, उप जिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल, कर अधीक्षक नगर निगम विनय प्रताप सिंह, सहायक निदेशक सूचना, बीसी नेगी, सब रजिस्ट्रार विजेन्द्र मोहन डोभाल सहित सम्बन्धित अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे।
