नैनीताल : उत्तराखंड में कोविड के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर सरकार और दूसरे जिम्मेदार लोगों ने अब एक बार फिर से एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. इसी कड़ी में नैनीताल हाईकोर्ट ने भी आवश्यक वादों की सुनवाई के लिए 10 जनवरी से वर्चुअल के माध्यम से करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
शुक्रवार को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने और उससे बचाव के लिए 10 जनवरी सोमवार से हाईकोर्ट में आवश्यक वादों की सुनवाई वर्चुअल माध्यम से की जाएगी। इस सुनवाई में महत्वपूर्ण वादों की ही सुनवाई होगी। इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं।
बता दें कि हाईकोर्ट में मुख्य न्यायधीश सहित 60 लोगों के कोविड टेस्ट सैंपल लिए गए थे जिनमें विगत दिवस
एक न्यायमूर्ति व दूसरे न्यायमूर्ति की पत्नी सहित 14 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने पर न्यायामूर्ति सहित सभी पॉजिटिव लोगो ने स्वयं को आइसोलेट कर लिया है। इसके बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के साथ बैठक कर दस जनवरी से ऑनलाइन सुनवाई करने का निर्णय लिया है।
मैदानी क्षेत्रों की अदालतों में भी वर्चुअल सुनवाई
उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद चुनिंदा निचली अदालतों में भी दस जनवरी से वर्चुअल मोड पर जरूरी मामलों की सुनवाई के दिशा निर्देश जारी किए हैं। शुक्रवार शाम को नोटिफिकेशन जारी कर कहा गया है कि राज्य के सभी जिलों में कोविड मामलों का आंकलन किया गया। भारत सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन तथा अधिवक्ताओं व वादकारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दस जनवरी से अग्रिम आदेश तक देहरादून जिले में चकराता को छोड़कर अधीनस्थ न्यायालय, हरिद्वार और ऊधमसिंह सिंह नगर, हल्द्वानी, रामनगर व कोटद्वार की अदालतों में मुकदमों की वर्चुअल सुनवाई होगी जबकि पर्वतीय क्षेत्रों की अदालतों में भौतिक सुनवाई होगी।